IPO Rules: आता या गुंतवणूकदारांना आयपीओमध्ये मर्यादेपेक्षा जास्त बोली लावता येणार नाही! सेबी लवकरच नवीन नियम आणत आहे
IPO Rules: मार्केट रेग्युलेटर SEBI लवकरच इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) शी संबंधित नियम कडक करणार आहे. विशेषत: आयपीओ प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या मर्चंट बँकर्ससाठी नियम कडक करण्याची तयारी सुरू आहे. सेबी अनेक दिवसांपासून मर्चंट बँकर्सशी संबंधित नियमांवर लक्ष ठेवून आहे. याबाबत त्यांनी बाजारातील सहभागींचे मत जाणून घेतले होते. फीडबॅकच्या आधारे तयार केलेले नवीन नियम सेबी लवकरच लागू करू शकते. तसेच मर्चंट बँकर आणि आयपीओ लाँच करणारी कंपनी यांच्यातील हितसंबंध हा सेबीचा मुख्य चिंतेचा विषय आहे.
सेबी IPO संबंधित नियम कडक करणार
IPO नियम: बाजार नियामक सेबी लवकरच इनिशियल पब्लिक ऑफर (IPO) शी संबंधित नियम कडक करणार आहे. आयपीओ प्रक्रियेत महत्त्वाची भूमिका बजावणाऱ्या मर्चंट बँकर्ससाठी नियम कडक करण्याची तयारी सुरू आहे. सेबी अनेक दिवसांपासून मर्चंट बँकर्सशी संबंधित नियमांवर लक्ष ठेवून आहे. याबाबत त्यांनी बाजारातील सहभागींचे मत मागवले होते. फीडबॅकच्या आधारे तयार केलेले नवीन नियम सेबी लवकरच लागू करू शकते, असे सूत्रांनी सांगितले.
सेबीची मुख्य चिंता
सेबीची मुख्य चिंता हितसंबंधांच्या संघर्षाची आहे. खरेतर, अनेक वेळा व्यापारी बँकांच्या व्यवस्थापनाशी संबंधित संचालक किंवा वरिष्ठ अधिकारी ज्या कंपनीचे आयपीओ ते व्यवस्थापित करत आहेत, त्यांच्या आयपीओमध्ये बोली लावतात. मार्केट रेग्युलेटरला अशी अनेक प्रकरणे आढळून आली आहेत ज्यात व्यापारी बँकांच्या वरिष्ठ कर्मचाऱ्यांनी कंपनीचे शेअर्स ठेवले आहेत ज्यांच्या IPO मध्ये त्यांची फर्म लीड मॅनेजर होती. सेबी आणि मर्चंट बँकर्सच्या हितसंबंधांच्या संघर्षाचे हे स्पष्ट प्रकरण आहे. सेबीला ही कमतरता दूर करायची आहे. उद्योगाशी संबंधित अनेकांना या समस्येची जाणीव आहे. पीएमएसीच्या बैठकीत यावर चर्चा झाली आहे. बाजार नियामक अभिप्राय घेतला होता. PMAC म्हणजे प्राथमिक बाजार सल्लागार समिती. ही समिती मध्यस्थांशी संबंधित समस्यांवर सेबीला सल्ला देते. याशिवाय, ते प्राथमिक बाजारातील गुंतवणूकदारांच्या हिताचीही काळजी घेते.
SME IPO मध्ये अंदाधुंद खेळ खेळला जात आहे
अशा प्रकरणांची बहुतेक उदाहरणे मेनबोर्ड IPO मध्ये क्वचितच दिसतात, परंतु SME IPO मध्ये हे बिनदिक्कतपणे घडत आहे. याआधी, मनीकंट्रोलने काही मर्चंट बँकर्स आणि कथित SME IPO सल्लागार संस्था यांच्यातील संबंधाबाबत अहवाल दिला होता. मनीकंट्रोलने हे देखील नोंदवले आहे की हे नेक्सस कंपन्यांना त्यांच्या IPO साठी अधिक सदस्यता मिळविण्यात कशी मदत करते.
गुंतवणुकीची मर्यादा निश्चित केली जाऊ शकते
SEBI ने ऑगस्ट 2004 मध्ये एक चर्चापत्र प्रसिद्ध केले होते. यामध्ये मर्चंट बँकर्सशी संबंधित नियमांमध्ये बदल प्रस्तावित करण्यात आले होते. या प्रस्तावात मर्चंट बँकर्सचे संचालक आणि प्रमुख अधिकारी यांच्या आयपीओमधील गुंतवणुकीवर मर्यादा असावी, असे म्हटले होते. प्रस्तावानुसार, जर संचालक, प्रमुख अधिकारी किंवा मर्चंट बँकरचे त्यांचे नातेवाईक एखाद्या कंपनीमध्ये 0.1% पेक्षा जास्त किंवा 10 लाख रुपयांपेक्षा जास्त किमतीचे स्टेक असतील तर ते त्या कंपनीचे लीड मॅनेजर बनू शकणार नाहीत.
सध्याच्या शेअर बाजाराशी संबंधीत नियमांमध्ये या विषयावर कोणतीही स्पष्ट मार्गदर्शक तत्त्वे नाहीत, ज्यामुळे मर्चंट बँकर्सचे प्रमुख अधिकारी IPO मध्ये हिस्सा घेत असल्याची प्रकरणे समोर आली आहेत, ज्यामुळे हितसंबंधांचा संघर्ष निर्माण होतो. मात्र, व्यापारी बँकांनी म्युच्युअल फंडाच्या माध्यमातून भागभांडवल घेतल्यास त्यांना हरकत नसल्याचे सेबीने म्हटले आहे.