भारतातील स्टॉक मार्केट Securities and Exchange Board of India सेबी या शासकीय संस्थेमार्फत नियमीत केले जाते. विविध नियम बनवून या शेअर बाजारावर नियंत्रण ठेवले जाते. आता सेबीने त्याचे नियम कडक केले आहेत. नवीन नियमांतर्गत कराराचा आकार, अपफ्रंट प्रीमियम, एक्स्पायरी या नियमांमध्ये बदल करण्यात आले आहेत. हे बदल 20 नोव्हेंबर 2024 पासून वेगवेगळ्या टप्प्यात लागू केले जातील. SEBI ने F&O अर्थात फ्युचर्स आणि ऑप्शन्स ट्रेडिंगचे नियम कडक केले आहेत. 20 नोव्हेंबरपासून नवीन नियम वेगवेगळ्या टप्प्यात लागू केले जातील. खरे तर या नवीन नियमांमुळे लहान व्यापाऱ्यांचे मोठे नुकसान टाळता येणार आहे. सेबीने कराराचा आकार, अपफ्रंट प्रीमियम आणि इंडेक्स फ्युचर्सची एक्सपायरी या नियमांमध्ये बदल केले आहेत.
कराराचा आकार वाढला
F&O वर जारी केलेल्या नवीन परिपत्रकानुसार, कराराचा आकार किमान 15 ते 20 लाख रुपये असेल. म्हणजे आता व्यापाऱ्याला किमान 3 पट जास्त पैसे गुंतवावे लागतील. हा नियम 20 नोव्हेंबरपासून लागू होणार आहे. सध्या कराराचा आकार 5 ते 10 लाख रुपये आहे. कराराचा आकार वाढवून, व्यापाऱ्यांना पोझिशन घेण्यासाठी अधिक पैसे गुंतवावे लागतील, ज्यामुळे ते कमी लॉटमध्ये व्यापार करू शकतील. 1 एप्रिल 2025 पासून इंट्राडे पोझिशन मर्यादांचेही निरीक्षण केले जाईल. त्याच्या उल्लंघनासाठी दंड भरावा लागेल.
एक्सचेंजला दर आठवड्याला फक्त एक एक्सपायरी करण्याची परवानगी असेल. हा नियम 20 नोव्हेंबरपासून लागू होणार आहे. म्हणजे, NSE च्या 4 निर्देशांकांची साप्ताहिक कालबाह्यता आहे, परंतु जास्तीत जास्त व्यापार निफ्टी आणि बँक निफ्टीमध्ये होतो, येत्या काही दिवसांत NSE ला या चारपैकी एक साप्ताहिक एक्सपायरी साठी निवडावा लागेल. बीएसईकडे बँकेक्स आणि सेन्सेक्सचे साप्ताहिक करार देखील आहेत. त्यालाही यापैकी एक निवडावा लागेल
अपफ्रंट प्रीमियम आणि साप्ताहिक एक्स्पायरी
1 फेब्रुवारी 2025 पासून, ऑप्शन्स खरेदी करणाऱ्याला आगाऊ प्रीमियम भरावा लागेल. सध्या, अपफ्रंट प्रीमियम ऑप्शन्स विक्रेत्याद्वारे भरला जात होता, आता खरेदीदाराला देखील संपूर्ण प्रीमियम आगाऊ भरावा लागेल. या निर्णयामुळे छोटे व्यापारी मोठे सट्टा लावू शकणार नाहीत. याचा परिणाम असा होईल की आता व्यापाऱ्याला अनेक पटींनी जास्त पैसे गुंतवावे लागतील.
कॅलेंडर स्प्रेडचा फायदाही संपेल
कॅलेंडर स्प्रेडचा लाभ देखील 1 फेब्रुवारी 2025 पासून संपेल. F&O वरील नवीन नियमांमुळे एक्सचेंज आणि ब्रोकर्सच्या व्यवसायावर परिणाम होईल. कॅलेंडर स्प्रेड अंतर्गत, दोन वेगवेगळ्या एक्सपायरीमध्ये विरुद्ध पोझिशन्स घेतले जातात.
टेल पर्यायांच्या जोखीम कव्हरेजमध्ये वाढ
टेल ऑप्शन हा एक ऑप्शन स्ट्राइक आहे ज्यामध्ये ‘इन-द-मनी’ जाण्याची शक्यता फारच कमी असते, याचा अर्थ स्टॉक किंवा निर्देशांकाची किंमत त्या स्ट्राइकपर्यंत पोहोचण्याची फारशी शक्यता नसते. दुसऱ्या शब्दांत, स्टॉक किंवा इंडेक्सच्या स्पॉट प्राइसमध्ये ऑप्शन स्ट्राइकची कोणतीही शक्यता नसते अशा पर्यायांना टेल ऑप्शन्स म्हणतात. व्यापारी या स्वस्त पर्यायांवर भरपूर पैज लावतात. छोटे व्यापारीही त्यांना हिरो किंवा झिरो म्हणत अडकतात. या पावलामुळे ऑप्शन ट्रेडर्स तसेच ब्रोकर्ससाठी धोका कमी झाला आहे. या निर्णयाचा एक्सचेंजेस आणि ब्रोकर्सवर थोडासा परिणाम होणार आहे, परंतु त्यांचे उत्पन्न थोडे कमी होऊ शकते. सेबीने स्ट्राईक किमतीबाबत कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. किंबहुना, तज्ज्ञांनी स्ट्राइक प्राइस मर्यादित ठेवण्याची सूचना केली होती.
छोट्या व्यापाऱ्यांचे नुकसान टळेल
खरं तर, SEBI ने एका अहवालात म्हटलं आहे की F&O पैकी 93% नुकसान FY22-FY24 दरम्यान व्यापाऱ्यांना झालं. म्हणजेच सेबीच्या नव्या नियमांमुळे छोट्या व्यापाऱ्यांना तोट्यापासून संरक्षण मिळणार आहे. कराराचा आकार वाढल्याने F&O मधील छोट्या व्यापाऱ्यांचा सहभागही कमी होईल.