म्युच्युअल फंड उद्योगात मोठा बदल पहायला मिळतोय, सेबीने बदलले नियम.

सिक्युरिटी मार्केटमधील महत्त्वाची भूमिका बजावणारे सेबी ही एक महत्त्वपूर्ण यंत्रणा आहे. 12 एप्रिल 1992 मध्ये या संस्थेची भारतीय वैधानीक संस्था म्हणून स्थापना झाली. तेव्हापासून सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ही संस्था भारतातील शेअरमार्केट, गुंतवणूक व्यवस्था यावर नियंत्रण ठेवते आणि मार्गदर्शक नियमांची आखणी देखील करते. तसेच यावेळीही भांडवली बाजार नियमांसंबंधी सेबीने म्युच्युअल फंडाशी संबंधित काही निर्णय जाहीर केले आहेत. सेबीने सोमवार दिनांक 5 ऑगस्ट 2024 ला एक परिपत्रक जाहीर केले. चला तर मग जाणून घेऊ या परिपत्रकात नेमकं काय लिहिलं गेलं आहे आणि त्याचा गुंतवणूक दारांवर कसा परिणाम होऊ शकतो.

सेबीने म्युच्युअल फंडचे बदलले नियम

सिक्युरिटीज अँड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडियाने म्युच्युअल फंड नियमांमध्ये सुधारणा केली असून नव्या बदलांनुसार असत मॅनेजमेंट कंपन्यांना (AMCs) सिक्युरिटीजमध्ये ‘फ्रंट-रनिंग’ आणि इनसाइडर ट्रेडिंग ओळखून रोखण्यासाठी संस्थात्मक यंत्रणा तयार करावी लागेल. याव्यतिरिक्त, संस्थात्मक यंत्रणेची कार्यक्षमता सुनिश्चित करण्यासाठी एएमसींचे व्यवस्थापन जबाबदार असेल. सेबीने एएमसीला ‘व्हिसल ब्लोअर’ म्हणजे भ्रष्टाचार आणि गैरव्यवहारांवर नियंत्रण ठेवणारी एक  यंत्रणाही तयार करण्याचे  निर्देश दिले आहेत.

फ्रंट रनिंग थांबवण्यासाठी सेबीचे प्रयत्न

फ्रंट रनिंग म्हणजे ब्रोकर किंवा ट्रेडरच्या ग्राहकांकडून pending ऑर्डरच्या माहितीच्या मदतीने दुसऱ्या गुंतवणूकदाराकडून मोठ्या ऑर्डरच्या आधी सिक्युरिटीज खरेदी किंवा विक्री करण्यासाठी ऑर्डर दिली जाते. हे अत्यंत गैर आहे.  फ्रंट रनिंग ही एक अयोग्य प्रथा मानली जाते कारण ती ब्रोकर किंवा ट्रेडरला त्यांच्या क्लायंटला खर्चावर नफा मिळवून देते. परंतु यामध्ये गुंतवणूक दाराचे नुकसान होऊ शकते. सामान्य शेअर होल्डर्सला याचा खूप मोठा फटका बसू शकतो, म्हणूनच सेबीने फ्रंट रनिंग थांबवण्यासाठी काही नवीन नियम जाहीर केले आहेत. 

सेबीच्या नव्या नियमाचा काय परिणाम होणार

भारतातील गुंतवणूक आणि सिक्युरिटीजवर नियामक नियंत्रण ठेवणाऱ्या सेबीने जाहीर केलेल्या नव्या अधिसूचनेनुसार  मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO किंवा व्यवस्थापकीय संचालक  म्हणजेच MD  संस्थात्मक यंत्रणेच्या अंमलबजावणीसाठी जबाबदार आणि कारणीभूत धरले जाणार आहेत. मालमत्ता व्यवस्थापन कंपनी ‘व्हिसल-ब्लोअर’ धोरण स्थापन करेल आणि त्याची अंमलबजावणी करेल जे संशयित फसवणूक, अयोग्य किंवा अनैतिक आचरण, नियामक किंवा कायदेशीर आवश्यकता चे उल्लंघन किंवा व्यवसायाच्या वर्तनाबद्दल चिंता व्यक्त करण्यासाठी कर्मचारी, संचालक, विश्वस्त आणि इतर भागधारकांसाठी एक गोपनीय यंत्रणा म्हणून काम करेल. गैरव्यवहारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी सेबीला पुरेसे संरक्षण मिळावे यासाठी देखील पावले उचलली जाणार आहेत. या सर्व आर्थिक बदलांसाठी सेबीने म्युच्युअल फंड नियमांमध्ये सुधारणा केली आहे आणि नव्याने बनविण्यात आलेले नियम दिनांक 1 नोव्हेंबर 2024 पासून लागू होतील असे देखील जाहीर करण्यात आले आहे. यामुळे नक्कीच एक शाश्वत आणि दीर्घकाळ टिकून राहणारी अर्थव्यवस्था उभी राहू शकते. —