GST Council Meeting September 2024: केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने 1 एप्रिल 2010 पासून जीएसटी लागू करण्याचा प्रस्ताव मांडला. परंतु, जीएसटी कायदा लागू करण्यासाठी घटना दुरुस्ती विधेयक 2011 मध्ये सादर करण्यात आले. त्यानंतर सप्टेंबर 2016 मध्ये चार पूरक जीएसटी विधेयके लोकसभेत मंजूर करण्यात आली त्यावर भारताच्या माननीय राष्ट्रपतींनी घटना दुरुस्ती विधेयकाला कायदा बनवण्यासाठी संमती दिली. त्यानंतर 1 जुलै 2017 रोजी पासून जीएसटी कायदा भारतात लागू झाला. दुहेरी कर आकारणी कमी करणे आणि भारतात वस्तू आणि सेवा कर (GST) ची अंमलबजावणी करणे ही एक ऐतिहासिक वाटचाल मानली गेली होती.
जीएसटी कौन्सिलची 54 वी बैठक
दिनांक 9 सप्टेंबर 2024 रोजी जीएसटी कौन्सिलची 54 वी बैठक होणार असून यामध्ये जीएसटी दरांमध्ये बदल आणि टॅक्स स्लॅब कमी करण्याचा विचार केला जाऊ शकतो असे तज्ञांचे मत आहे. याशिवाय आरोग्य आणि वैद्यकीय विमा प्रीमियमवरील जीएसटी कमी करण्यावरही चर्चा होण्याची शक्यता आहे. इतकेच नाही तर शेतीसाठी लागणारी खते, बी बियाणे यांवरील जीएसटी कमी करण्यात येईल असेही मत मांडण्यात येत आहे.GST Council Meet 2024
आरोग्य विमा प्रिमियममधून जीएसटी वगळणार का?
देशातील आरोग्य विम्याच्या प्रीमियममधून जीएसटी वगळण्याच्या मुद्दा यावेळी लोकसभेत खूप गाजला. त्यानंतर विरोधकांमध्ये याबाबत अधिक चांगले आणि तात्विक भाषण ऐकायला मिळाले. असे असताना 9 सप्टेंबर रोजी वस्तू आणि सेवा कर (जीएसटी) परिषदेची बैठक पार पडणार असल्याची परिषदेने X वरील एका पोस्टमध्ये माहिती दिली. या बैठकीत जीएसटी दरातील बदल आणि कर स्लॅब कमी करण्यावर विचार केला जाऊ शकतो. भारतातील केंद्रिय कार्यप्रणाली आणि राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा समावेश असलेल्या निवडक व्यक्तिंची वस्तू आणि सेवा कर (GST) संदर्भात निर्णय घेणारी GST परिषद ही सर्वोच्च संस्था आहे. ही संस्था 1 जुलै 2017 पासून कार्यरत आहे. कर स्लॅब कमी करणे, टॅक्स रेट तर्कसंगत करणे, जीएसटी अंतर्गत व्यस्त शुल्क काढून टाकणे यावरही बैठकीत चर्चा होणे अपेक्षित आहे.
54 व्या जीएसटी बैठकीचा अजेंडा काय असेल?
याआधी दिनांक २३ जून 2024 रोजी जीएसटी परिषदेची बैठक पार पडली होती त्यानंतर, अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी जीएसटी दर तर्कसंगत करण्यासाठी मंत्र्यांचा एक गट स्थापन करीत असल्याचे सांगितले. देशातील जीएसटी करप्रणालीवर सुधारण्यासाठी मंत्र्यांचा गट त्यांचा मसुदा सादर करेल असेही अर्थमंत्र्यांकडून सांगण्यात आले होते. याचबाबत दिनांक 9 सप्टेंबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत जीएसटीअंतर्गत ड्युटी इनव्हर्शन हटवण्याबाबतही विचार केला जाऊ शकतो असे तज्ञांचे मत आहे.
आरोग्य आणि वैद्यकीय विम्यावरील 18% कर कमी होणार का?
केंद्रीय अर्थमंत्र्यांनी व्यतिरिक्त जीएसटी कौन्सिलमध्ये एक तृतीयांश मतदानाचा अधिकार केंद्राचा तर दोन तृतीयांश मतदानाचा अधिकार राज्यांचा असतो. या कौन्सिलमध्ये राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांचा देखील समावेश असतो. आरोग्य आणि वैद्यकीय विमा प्रीमियमवरील 18 टक्के जीएसटी हटवण्याच्या विरोधकांच्या मागणीवर कौन्सिलमध्ये विचार केला गेला पाहिजे. विरोधकांनी सत्ता असलेल्या राज्यांच्या अर्थमंत्र्यांशी चर्चा करुन 9 सप्टेंबर 2024 रोजी होणाऱ्या जीएसटी कौन्सिलच्या बैठकीत योग्य ते निर्णय होणे अपेक्षित आहे. सत्ताधारी पक्षांनी एककल्ली निर्णय घेतल्याल यावेळी नागरिक आणि विरोधी पक्ष यावर आक्षेप घेतील हे मात्र नक्की आहे. GST Council Meet 2024