सुप्रीम कोर्टाने) राज्य सरकारांना खाणकाम आणि संबंधित क्रियाकलापांवर कर लादण्याची परवानगी दिल्यानंतर बुधवार दिनांक 14 ऑगस्ट 2024 रोजी नॅशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) वर निफ्टी मेटल इंडेक्स जवळपास 3 टक्क्यांनी घसरल्याने मेटल कंपन्यांच्या शेअर्सवर दबाव निर्माण झाला होता. NSE वर हिंदुस्तान झिंक (HZL), NMDC, टाटा स्टील, वेदांत, हिंदुस्तान कॉपर, वेलस्पन कॉर्प, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (SAIL) आणि JSW स्टील 1 टक्क्यांनी ते 6 टक्क्यांच्या दरम्यान घसरले. चला तर मग जाणून घेऊ या कंपन्यांच्या गुंतवणूक दारांवर त्याचा काय परिणाम होणार आहे.
टाटा स्टीलचे शेअर्स घसरले
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर बुधवार दिनांक 14 ऑगस्ट 2024 रोजी टाटा स्टीलचे शेअर्स 5 टक्क्यांपेक्षा जास्त घसरले. इतकेच काय टाटा स्टिलचे शेअर्स 142.35 रुपयांच्या इंट्राडे नीचांकी पातळीवर पोहोचले. त्याच वेळी एमओआयएल लिमिटेडच्या शेअरमध्ये 6% नी घसरण झाल्याचे देखील दिसून आले. या कंपनीचा शेअर 404.80 रुपयांच्या इंट्राडे नीचांकी पातळीवर पोहोचला. एनएमडीसी लिमिटेडच्या शेअर्समध्येही 6 टक्क्यांपेक्षा जास्त घसरण झाली. कंपनीचे शेअर्स 211 रुपयांवर व्यवहार करत होते.
सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय सविस्तर जाणून घेऊ
केंद्र सरकारने यापुर्वी 1989 पासून खनिजे आणि खनिज समृद्ध जमिनींवर लादलेली रॉयल्टी परत करण्याच्या खनिज समृद्ध राज्यांच्या मागणीला विरोध केला होता. कारण त्याचा नागरिकांवर परिणाम होईल आणि प्राथमिक अंदाजानुसार, सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांना (पीएसयू) 70,000 कोटी रुपये त्यांच्या तिजोरीतून काढावे लागतील. केंद्र आणि खाण कंपन्या पुढील 12 वर्षांत खनिज समृद्ध राज्यांना थकबाकी भरू शकतात. मात्र, राज्यांनी थकबाकी भरल्यास खंडपीठाने कोणताही दंड न लावण्याचे निर्देश दिले आहेत.
काय होत खंडपीठाने दिलेला निर्णय
खंडपीठाने 25 जुलै 2024 रोजी 8:1 बहुमताने दिलेल्या निकालात म्हटले असे सांगितले होते की खनिजांवर भरलेली रॉयल्टी हा कर नाही तर राज्यांना खाणी आणि खनिजे असलेल्या जमिनींवर कर लावण्याचा अधिकार आहे. या निर्णयाने 1989 चा निर्णय रद्द केला गेला आणि सर्वोच्च न्यायलयामार्फत असे सांगण्यात आले की, की खनिजे आणि खनिजे-समृद्ध जमिनींवर रॉयल्टी आकारण्याचा अधिकार फक्त केंद्राला आहे. यानंतर, काही विरोधी पक्ष शासित खनिज-समृद्ध राज्यांनी केंद्राने लादलेली रॉयल्टी आणि 1989 च्या निर्णयापासून खाण कंपन्यांकडून वसूल केलेला कर परत करण्याची मागणी केली होती. केंद्र सरकारला देण्यात आलेली रॉयल्टी परत करण्याच्या प्रकरणावर 31 जुलै रोजी सुनावणी होऊन निर्णय राखून ठेवण्यात आला होता. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्या सांगण्यानुसार, खनिज-समृद्ध जमिनींवर कर लावण्याचा अधिकार देणारा निकाल बहुमताने ज्यांनी दिला होता त्या आठ न्यायाधीशांच्या स्वाक्षऱ्या या निर्णयावर होतील.